2个月前,山东省在“电荒”压力下,推行“以煤换电”政策,间接实现了煤电联动。2个月后,国内电力需求形势发生逆转,全国发电过剩趋势明显。然而,山东省并不打算取消“以煤换电”政策。相反,针对冬季取暖带来的煤炭压力,山东省又新推出了“以煤换热”。
中国能源网副总裁韩晓平认为,可以鼓励更多的用电企业与电厂签订“长期协议”。用户与电厂直接对接后,可以实行电价与电煤价格的联动,当电煤价格下降的时候,电厂直供的电价也可以下降。
迂回改革
韩晓平认为山东推出的“以煤换电”、“以煤换热”等系列工作本质上是迂回打破电网垄断,间接实现电力供需双方的直接对接。
说起山东省采取迂回战术,其中却有一段历史。
4年前,山东平阴县琦泉热电厂与平阴县供电局之间的纠纷具有标杆意义。
其时山东琦泉热电厂因为电煤价格太高,无力承担巨额亏损,而与邻近的齐鲁制药厂平阴分厂签定了电力直供协议。琦泉热电厂供给齐鲁制药平阴分厂的电价是0.50元/千瓦时,低于该药厂从电网公司购买的0.60元/千瓦时的价格;琦泉热电厂卖给电网公司的价格是0.43元/千瓦时,琦泉热电厂与齐鲁药厂平阴分厂签订的协议价格也高于其将电卖给供电局的价格。这个协议遭到了平阴供电局的强烈反对。
事件最终以“各打五十大板”结束,之所以没有按“违法”来处理琦泉热电厂的原因是,齐鲁药厂平阴分厂是以入股、控股琦泉热电厂的形式实现的。随后,一些亏损的中小热电厂纷纷找到用电大户,寻求其入股,共同经营。
但是今年上半年山东省的“电荒”,让山东省在推进电力改革上加快了速度。今年上半年山东省缺电1022万千瓦,占全省需求的1/3。
山东省热电设计院刘博表示,山东省“电荒”主要是由于电煤价格高企,发电企业买不到电煤所致,今年上半年山东很多中小电厂被迫停机。
山东省经贸委、山东电监办和山东电力公司联合制定了以煤换电实行办法。
济南一家电厂负责人表示, “以煤换电”发挥了很大作用。当时,很多用电企业都是直接用钱来给发电厂补贴,所谓“以煤换电”,实际上是用电企业将买电的钱直接给了电厂,补贴电厂购买电煤。因此,山东省很多地方已经借“以煤换电”间接实现了“煤电联动”。
而山东省经贸委工业运行局有关负责人在10月底召开的山东省热电联产形势研讨会上介绍了几例成功案例。目前山东省电力改革吸取了之前的教训,将电网公司吸收为谈判主体。
电力需求大户与电厂谈判时,需要保证电网的利益,例如目前电网每供一度电收取0.2元的费用,则供需双方需要先支付电网0.2元/千瓦时的情况下,供需双方再商谈价格。因此,这种电力直供所制定的电价,都高于市场电价。
“以煤换电”在价格上如何与电网进行协调是一个需要认真考虑的问题。
电网分成仍高
韩晓平进一步指出,虽然各地的电力直供工作还只能迂回前进,在保证电网的利益下进行用电谈判,但是随着电力改革的推进,也必须注意对电网企业的利润水平进行限制,因为如果电网成本不能降低,电力直供就没有生命力。
有关专家建议,电网成本应该根据输送距离来核定。目前采取电力直供的电厂和用电企业距离都非常近,因此不可能按照“一刀切”的价格0.2元/千瓦时来收取。在近距离内,线损率很低,应该降低电网附加在电力价格上的成本。
结合目前出现的全国性电力过剩趋势,韩晓平指出,正是由于垄断的电力供应体制下,电力供需双方始终无法直接对接,了解到市场的需求和变化,因此出现了电力建设总是滞后于市场变化的情况。
在电力紧缺的时候,大力上马电力项目,从2006年以来,每年新增发电量都在1亿千瓦时以上。而在目前出现电力过剩的情况下,如果压制电力项目,以后又可能造成新的电力紧缺局面。
目前电煤价格虽然有所降低,但是仍然远远高于电力企业能接受的价格,在此情况下,电力体制矛盾依然突出。
目前,与发电企业进行直接对接的多是大型用电企业。韩晓平表示,这种间接用电直供改革其实可以扩大试点。例如,可以鼓励更多的用电企业与电厂签订“长期协议”,而普通居民也可以通过供电局等单位与电厂签订“长期协议”。
电厂与用户之间的直接对接机制,不仅可以是“煤电联动”、“煤热联动”,还可以实行用户与电厂之间的“煤电联动”协议。用户与电厂直接对接后,其用电价格可以实行弹性管理,比如可以实行电价与电煤价格的联动,当电煤价格下降的时候,电厂直供的电价也可以下降。
韩晓平等专家表示,当前迫切需要重塑电力利益分配机制,合理界定电网的成本和利润,以减轻电价成本压力,提高电力企业竞争力。在电力需求紧张局势暂缓的情况下,尽快启动该项制度的改革,正是明智之举。